काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंकिङ क्षेत्रमैत्री नीतिहरू समावेश गर्न सरकारसमक्ष विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । संघले बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी, सहज र सबल बनाउन कर संरचना परिमार्जनसँगै प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको हो ।

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि हाल लाग्दै आएको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर घटाएर अन्य व्यवसायसरह २५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकरतर्फ १ प्रतिशत कर लाग्ने न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन तथा अधिकतम ३९ प्रतिशत करदर घटाएर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढाउन निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने कर घटाउनुपर्ने संघको भनाइ छ । हाल कायम ६ प्रतिशत करलाई पुनः ५ प्रतिशतमा झार्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

संघले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजदरलाई सामान्य ब्याजदर मान्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ले समयअनुसार निर्धारण गर्ने बैंकदरलाई नै सामान्य ब्याजदरका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरी, असल वर्गका ऋण तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिमा गरिएको प्रोभिजनलाई पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्चलाई पनि पूर्ण खर्च कट्टीको मान्यता दिनुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ ।

कार्यस्थलमा मृत्यु वा अशक्त भएका कर्मचारी तथा उनीहरूको परिवारलाई प्रदान गरिने सहयोग रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै संघले चन्दा वा उपहारमा दिइने कर छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ ।

कर प्रशासन सुधारतर्फ सामान्य त्रुटिमा लाग्ने ५० प्रतिशत शुल्क हटाएर जानीजानी गरिएको गल्तीमा मात्र जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको धारणा छ । साथै, संशोधित कर निर्धारणको अवधि ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष कायम गर्न तथा १० वर्षभन्दा पुराना विचाराधीन कर मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसैबीच, विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीबाट उठाइने शिक्षा सेवा शुल्क मासिकको सट्टा त्रैमासिक रूपमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न र बैंकहरूले सञ्चालन गरेका स्वीकृत अवकाश कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउने प्रावधान हटाउन पनि संघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।