मङ्गल, ०३ चैत २०८२
Mahir News add
Mahir News add

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश

Main News Image
Mahir News add

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै, तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८९२० अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको हो ।

गैरसंवैधानिक तरिकाले यादवको नियुक्ति गरिएको भन्दै ७३ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिट माथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

Mahir News add

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वपक्षीय बैठक बस्दै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेकी छन् । आज अपराह्न ४ बजेका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएकी हुन् । बैठकमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई...

राष्ट्रपति पौडेल आज कतार भ्रमणमा जाँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज कतार भ्रमणमा जाँदैछन् । दोहामा कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुन पौडेल कतार जान लागेका हुन् । कतार...

राष्ट्रियसभा बैठक: जनजीविका, विपद् व्यवस्थापन र सुशासनका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण

संघीय संसद्‌अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले जनजीविका,...

झलनाथ खनाललाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा तेस्रो वरियता

काठमाडौँ । १० दलबीच एकतापछि बुधबार घोषणा हुने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरियतामा राख्ने सहमति भएको छ । बुधबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्र...

८ वामपन्थी दलबीच पार्टी एकता सहमति, कार्तिक १९ मा संयुक्त सम्मेलन हुने

काठमाडौँ । नेपालको प्रमुख वामपन्थी ८ दलहरूले पार्टी एकता गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्दे...

विद्युतीय युगतर्फ तत्काल फड्को सम्भव छैन, पूर्वाधार सुदृढीकरण आवश्यक : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हालको विद्युत् पूर्वाधारको सीमित क्षमताका कारण नेपाललाई तत्काल पूर्ण रूपमा विद्युतीय युगमा रूपान्तरण गर्न नसकिने बताएका छन्।