मङ्गल, ०३ चैत २०८२
Mahir News add
Mahir News add

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा सभामुख

Main News Image
Mahir News add

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।बुधबार बिहान ९ बजे प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दलहरूको धारणा बुझ्नको लागि उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा छलफलका लागि दलहरूलाई बोलाएका हुन् । दलका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलमा आउँदा पार्टीको आधिकारिक धारणा लिएर आउन पनि भनिएको छ । दलहरूसँगको धारणा लिएपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च बारलगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने सभामुखको तयारी छ ।

Mahir News add

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार जनआकांक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको चालु आवमा सञ्चालित कार्...

समानुपातिक निर्वाचनका लागि पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम यही मंसिर २० गतेदेखि सञ्चालन हुँदैछ । आयोगले आइतबारदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन अधिकृतको कार्याल...

राजनीतिक दल होस् त यस्तो !

राजनीतिक इतिहास निकै जटिल मोडमा छ। जनता राजनीति सम्झिंदा मात्रै पनि झसङ्ग-झसङ्ग तर्सिने हुन्छन्। राजनीतिले सही दिशा लिन सकेन भने सिङ्गो मुलुक अकल्पनीय संकटमा जाने दुःखद् परिकल्पनाले आम नेपालीलाई सताइरहेको छ। किन-किन चाडपर्वहरू पनि खल्ला छन्। मेरो...

रवि-बालेन बीचको एकतामा हस्ताक्षर आज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बीचको एकतामा हस्ताक्षर आज हुने भएको छ । शुक्रबार साँझसम्म सहमतिमा सम्झौताको तयारी गरे पनि नेताहरूको व्यस्तता र केही प्राविधिक कारणले श...

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी जाहेरी दर्ता

काठमाडौँ । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पालना नगरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्या...

मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी, संशोधन प्रस्तावसहित बहस तीव्र

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्य...