विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ प्रभावकारी बन्दै गएको छ। गत वैशाख ३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त अनलाइन प्रणालीमार्फत हालसम्म १,२०० भन्दा बढी नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालमा उपलब्ध शय्याको अवस्थाबारे वास्तविक समयमै जानकारी दिने यो पोर्टलले लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच दिलाएको छ।

पोर्टलमा अद्यावधिक विवरणअनुसार हाल देशभरका अस्पतालमा कुल २३ हजार ४५६ शय्या उपलब्ध छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यसको १० प्रतिशत अर्थात् २ हजार ३५६ शय्या निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएको छ।

हाल ती निःशुल्क शय्यामध्ये ३५४ वटा प्रयोगमा रहेका छन् भने बाँकी २ हजार २ शय्या आवश्यक परेका बिरामीका लागि उपलब्ध छन्।

पोर्टलमार्फत कुल शय्या, निःशुल्क शय्या, प्रयोगमा रहेका शय्या तथा खाली शय्याको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिन्छ।

मन्त्रालयले आगामी दिनमा अस्पतालमा उपलब्ध अन्य स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी जानकारी पनि यही प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताका अनुसार संविधान र कानूनले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न यो पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

उनका अनुसार विगतमा लक्षित वर्गले अस्पतालको इच्छाअनुसार मात्र सुविधा पाउने अवस्था रहेकाले पारदर्शिता र पहुँच सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ।

साथै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ ले अस्पतालहरूलाई कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउन अनिवार्य गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार विगतमा स्पष्ट कार्यविधिको अभावका कारण निःशुल्क सेवाको दायरा र प्रक्रिया अस्पष्ट थियो।

नयाँ कार्यविधिले निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ।

कार्यविधिअनुसार अस्पतालहरूले निःशुल्क शय्यासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण पोर्टल तथा सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

साथै सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारले अनुगमनका लागि छ वटा समिति गठन गरी ११ वटा सङ्घीय अस्पतालमा परिचालन गरेको छ।
सरकारको यो पहलले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा पारदर्शिता बढाउनुका साथै वास्तविक लाभग्राहीसम्म सेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।