यसै वर्षबाट हेटौँडा कपडा र बुटवल धागो उद्योग पुनः सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योगलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याइने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत उद्योग मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले कपडा तथा धागो उद्योगको पुनरुत्थानसँगै कपास खेतीको विस्तारलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिइन्।
उनले हेटौँडा कपडा उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ पुनः सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै कपडा उत्पादन, धागो उद्योग र कपास खेतीबीचको आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताइन्।
“रुग्ण उद्योगमध्ये हेटौँडा कपडा उद्योग सबैभन्दा पहिले सञ्चालनमा आउनेछ। कपडा र धागो उद्योगसँगै कपास खेतीलाई पनि अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यी दुवै उद्योग यही वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछन्,” मन्त्री कुमारीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले बताइन्।
मन्त्री कुमारीले पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिसावट गर्ने सरकारी योजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको जानकारी दिँदै ऊर्जा क्षेत्रको आयात निर्भरता घटाउन यसले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आम निर्वाचनभन्दा पहिले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न डा. शेखरको प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा। शेखर कोइरालाले २०८२ पुस मसान्तसम्ममा १५ औं महाधिवेशन गरेर निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौमा उपलब्ध जिल्ला सभापति तथा पूर्व सभापतिहरुसँगको...
मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...
विद्युतीय युगतर्फ तत्काल फड्को सम्भव छैन, पूर्वाधार सुदृढीकरण आवश्यक : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हालको विद्युत् पूर्वाधारको सीमित क्षमताका कारण नेपाललाई तत्काल पूर्ण रूपमा विद्युतीय युगमा रूपान्तरण गर्न नसकिने बताएका छन्।
कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...


