निर्वाचन आयोगको सही प्रावधान : भ्रष्टाचारी र गम्भीर अपराधीलाई संसद् छिर्ने बाटो बन्द
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने वा अनुदान प्राप्त संस्थामा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलको समानुपातिक सूचीमा रहेमा उनीहरू स्वतः अयोग्य हुनेछन् ।
कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्थाअनुसार आयोगले जनसंख्याका आधारमा प्रतिशतसमेत निर्धारण गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को पहिलो संशोधनले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा संलग्नहरूलाई उम्मेदवार बन्न पूर्ण बन्देज लगाएको छ ।
भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग र अपहरण जस्ता कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । त्यस्तै, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा जन्मकैद र २० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाई फैसला अन्तिम भएकाहरूको हकमा पनि यही नियम लागू हुनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
स्वदेश फर्किएका देउवा कांग्रेस बैठकमा सहभागी हुन्छन् ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरमा उपचार सकेर स्वेदश फर्किएका छन् । कात्तिक १० गते सिंगापुर गएका देउवा दम्पती उपचार सकेर शुक्रबार राति काठमाडौँ आइपुगेका हुन् । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनक...
शोभा पाठक भन्छिन् : मन्त्री बनेका बब्लु गुप्ता पैसाका लागि जे पनि गर्छन्
काठमाडौँ । नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्तामाथि ‘पैसाका लागि जे पनि गर्ने’ आरोप लागेको छ । सामाजिक सञ्जालमा चर्चित शोभा पाठकले मन्त्री गुप्ताले आफूलाई एक्लै कोठामा राखेर धम्की दिएको बताएकी छन्...
आध्यात्मिक जीवनशैली मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि उपयोगी हुन्छ – स्वास्थ्यमन्त्री डा गौतम
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा सुधा गौतमले पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढ्दै गएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनपद्धतिमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छिन् । तरङ्गीनि फाउण्डेशनले आ...
पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...
मुख्यमन्त्री यादवले बुझाए प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा पत्र
जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले राजीनमा पत्र बुझाएका छन् । उनले केहीबेर अघि मात्र मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ समक्ष आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । उनले सम्मानित सर्वाच्च अदाल...
निर्वाचन लोकतन्त्रको असल अभ्यास हो, शासनको वैधानिकता यसैले दिन्छ : गृहमन्त्री अर्याल
सुर्खेत । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन लोकतन्त्रको एक असल अभ्यास र अपरिहार्य व्यवस्था भएकाले निर्वाचनले नै नागरिक शक्तिलाई सरकारमा पुर्याई शासनको वैधानिकता प्रदान गर्ने मूल प्रणाली रहेको बताएका छन् । बुधवार गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश...



