निर्वाचन आयोगको सही प्रावधान : भ्रष्टाचारी र गम्भीर अपराधीलाई संसद् छिर्ने बाटो बन्द
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने वा अनुदान प्राप्त संस्थामा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलको समानुपातिक सूचीमा रहेमा उनीहरू स्वतः अयोग्य हुनेछन् ।
कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्थाअनुसार आयोगले जनसंख्याका आधारमा प्रतिशतसमेत निर्धारण गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को पहिलो संशोधनले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा संलग्नहरूलाई उम्मेदवार बन्न पूर्ण बन्देज लगाएको छ ।
भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग र अपहरण जस्ता कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । त्यस्तै, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा जन्मकैद र २० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाई फैसला अन्तिम भएकाहरूको हकमा पनि यही नियम लागू हुनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले महाधिवेशन : सल्लाघारी क्षेत्र झकिझकाउ, कार्यकर्ताहरुको भीड बढ्दो
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सुरु हुन लागेको छ । उद्घाटन समारोह भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित तीनकुने मैदानमा एमाले कार्यकर्ताहरुको भीड देखिन्छ । बिहानैदेखि स्थल तथा वरपरका क्षेत्रमा कार्यकर्ता, प्रतिनि...
मन्त्री घिसिङद्वारा नारायणीको सिग्नेचर पुल निर्माणस्थल अनुगमन
काठमाडौँ । यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले चितवनको भरतपुरस्थित नारायणी नदीमा निर्माण हुन लागेको सिग्नेचर पुल निर्माणस्थलको अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री घिसिङ शनिबार बिहानै चितवन पुगेर पुल निर्माणस्थलको...
निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...
सुधन गुरुङको नागरिकता नक्कली भएको भन्दै छानबिन गर्न माग
काठमाडौँ । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको पदाधिकारी बैठकले हामी नेपालका संयोजक सुधन गुरुङको नागरिकताको सत्यता छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघका प्रवक्ता निरोज पौडेलले भने, ‘सुधन गुरुङको नागरिकता सक्...
बारा घटनामा एमाले कार्यकर्ताविरुद्ध जाहेरी, कारबाही नभए सिमरा बन्द गर्ने चेतावनी
काठमाडौँ । बुधबार बाराको सिमरामा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले कुटपिट गरेको भन्दै युवाहरूको एक समूहले प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ । उनीहरूले सिमरा उपमहानगरपालिका–१ का तारा बस्नेतसहितलाई विपक्षी बनाउँदै इलाका प्रहरी क...
६५ दिनमै ७० प्रतिशत शासकीय सुधार कार्यान्वयन, बाँकी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको एक सय दिने कार्ययोजनामध्ये ६५ दिनको अवधिमै करिब ७० प्रतिशत कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। केही कार्यक्रम तोकिएको समयसीमाभन्दा अगाव...



