सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोकथाम माग गर्दै पूरक रिट आज पेसी
काठमाडौँ । निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पूरक रिट सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका ६५ सांसद पहिलेका ८ सहित र अन्य तीन सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटमा संविधानको रक्षा र निर्वाचनको वैधानिकता सम्बन्धमा विवाद उठाइएको छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्त खम्मबहादुर खातीको वारेस मार्फत दायर रिटमा असंवैधानिक रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको नेतृत्वको सरकारले सञ्चालन गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न माग गरिएको छ ।
यसअघि मंसिर २३ गते कांग्रेसका ८ सांसद र मंसिर १० गते एमालेका ७५ सांसदले संसद पुनस्र्थापनाका लागि रिट दायर गरिसकेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित लिखित जवाफ मागिएको थियो । अब कग्रेस, एमाले र अन्य दलका १४३ निवर्तमान सांसद सर्वोच्चमा संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै एकीकृत चेष्टा गरिरहेका छन्। राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिले यो कदम आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउन विस्तारकारी मौद्रिक नीति
सिमराको तनावपछि प्रचण्डको अपिल : हिंसा रोकौँ, संयमता अपनाऔँ
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको सिमरामा बढ्दो तनाव नियन्त्रणबाहिर नजाओस् भन्दै सबै पक्षलाई उच्च संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उन...
गृहमन्त्री र मेयरबीच तीव्र मतभेद : गृहमन्त्रीका अनुसार बालेनको कदम आपराधिक
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहबीचको तिक्तता सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको छ । सोमबार थापाथलीस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री अर्यालले डो...
कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाई आज
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदाल...
रेवती गुरुङ बनिन् लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद
काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पूर्णता पाएको छ । भदौ महिनामा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेकी सरिता पुनको निधनपछि खाली रहेको स्थानमा सोमबार रेवती गुरुङ नियुक्त भएकी छन् । प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरसमक्ष गुरु...
६५ दिनमै ७० प्रतिशत शासकीय सुधार कार्यान्वयन, बाँकी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको एक सय दिने कार्ययोजनामध्ये ६५ दिनको अवधिमै करिब ७० प्रतिशत कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। केही कार्यक्रम तोकिएको समयसीमाभन्दा अगाव...



