तनहुँमा वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व : नौ वर्षमा १७ बालबालिकाको ज्यान गयाे
तनहुँ जिल्लामा पछिल्लो नौ वर्षको अवधिमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १७ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार विसं २०७४ देखि २०८२ सम्म मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका ३८ घटना भएका छन्, जसमा २१ जना स्थानीयवासी घाइते भएका छन्।
वन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा वन अधिकृत राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति बन्दीपुर गाउँपालिकामा भएको छ। त्यहाँ भएका ११ घटनामध्ये सात जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन्।
भानु नगरपालिकामा १४ वटा घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु र नौ जना घाइते भएका छन्। व्यास नगरपालिकामा छ वटा घटनामा दुई जनाको मृत्यु र चार जना घाइते भएका छन्। त्यसैगरी शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा तीन घटनामा दुई जनाको मृत्यु तथा एक जना घाइते भएका छन् भने आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका तीन घटनामा एक जनाको मृत्यु र दुई जना घाइते भएका छन्। म्याग्दे गाउँपालिकामा भएको एक घटनामा एक जना घाइते भएका थिए।
वन कार्यालयका अनुसार अधिकांश घटना चितुवाको आक्रमणसँग सम्बन्धित छन्। विशेषगरी बालबालिका चितुवाको सिकार बनेका छन्। भालु र बाँदरको आक्रमणबाट हुने घटना भने तुलनात्मक रूपमा कम रहेको जनाइएको छ।
राहत पाउन ३५ दिनभित्र निवेदन आवश्यक
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०८० अनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, मगर गोही, अजिङ्गर तथा गौरीगाईबाट क्षति पुगेमा पीडित वा हकवालाले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्देशिकाअनुसार सामान्य घाइतेलाई अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च उपलब्ध गराइन्छ। सख्त घाइतेको हकमा दुई लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ। यदि उपचार खर्च सोभन्दा बढी लागेमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराई सम्बन्धित अस्पतालको सिफारिसका आधारमा सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने प्रावधान रहेको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख मनोज रानाभाटले बताए।
यस्तै, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अङ्गभङ्ग भई जीवनभर गम्भीर शारीरिक अशक्तता हुने व्यक्तिलाई जीविकोपार्जनका लागि एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइन्छ। मृत्यु भएमा मृतकका आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरिने व्यवस्था छ।
गम्भीर घाइते भई उपचाररत व्यक्तिको अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि सोही कारणले ३५ दिनभित्र मृत्यु भएमा वा उपचारकै क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएमा उपचार खर्चसँगै मृतकका नजिकका हकवालालाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने प्रावधान छ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भने तनहुँमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण कुनै मानवीय क्षतिको घटना दर्ता भएको छैन।
तनहुँ जिल्लामा पछिल्लो नौ वर्षको अवधिमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १७ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार विसं २०७४ देखि २०८२ सम्म मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका ३८ घटना भएका छन्, जसमा २१ जना स्थानीयवासी घाइते भएका छन्।
वन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा वन अधिकृत राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति बन्दीपुर गाउँपालिकामा भएको छ। त्यहाँ भएका ११ घटनामध्ये सात जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन्।
भानु नगरपालिकामा १४ वटा घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु र नौ जना घाइते भएका छन्। व्यास नगरपालिकामा छ वटा घटनामा दुई जनाको मृत्यु र चार जना घाइते भएका छन्। त्यसैगरी शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा तीन घटनामा दुई जनाको मृत्यु तथा एक जना घाइते भएका छन् भने आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका तीन घटनामा एक जनाको मृत्यु र दुई जना घाइते भएका छन्। म्याग्दे गाउँपालिकामा भएको एक घटनामा एक जना घाइते भएका थिए।
वन कार्यालयका अनुसार अधिकांश घटना चितुवाको आक्रमणसँग सम्बन्धित छन्। विशेषगरी बालबालिका चितुवाको सिकार बनेका छन्। भालु र बाँदरको आक्रमणबाट हुने घटना भने तुलनात्मक रूपमा कम रहेको जनाइएको छ।
राहत पाउन ३५ दिनभित्र निवेदन आवश्यक
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०८० अनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, मगर गोही, अजिङ्गर तथा गौरीगाईबाट क्षति पुगेमा पीडित वा हकवालाले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्देशिकाअनुसार सामान्य घाइतेलाई अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च उपलब्ध गराइन्छ। सख्त घाइतेको हकमा दुई लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ। यदि उपचार खर्च सोभन्दा बढी लागेमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराई सम्बन्धित अस्पतालको सिफारिसका आधारमा सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने प्रावधान रहेको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख मनोज रानाभाटले बताए।
यस्तै, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अङ्गभङ्ग भई जीवनभर गम्भीर शारीरिक अशक्तता हुने व्यक्तिलाई जीविकोपार्जनका लागि एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइन्छ। मृत्यु भएमा मृतकका आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरिने व्यवस्था छ।
गम्भीर घाइते भई उपचाररत व्यक्तिको अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि सोही कारणले ३५ दिनभित्र मृत्यु भएमा वा उपचारकै क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएमा उपचार खर्चसँगै मृतकका नजिकका हकवालालाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने प्रावधान छ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भने तनहुँमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण कुनै मानवीय क्षतिको घटना दर्ता भएको छैन।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशको तयारीमा सरकार
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवामा व्यापक सुधारको तयारीस्वरूप ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ।
यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन संशो...
विवाद चर्किएपछि एमालेले फिर्ता गर्यो मीनबहादुरको जग्गा प्रस्ताव
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ बाट प्राप्त जग्गा सहयोगको प्रस्ताव धन्यवादसहित फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। सोमबार बसेको सचिवालय...
भगवान शिव चाम्लिङ हुन सक्छन् : प्रधानमन्त्री ओली
थापाथलीमा टहरा हटेपछि फेरियो बागमती किनारको मुहार: अस्तव्यस्तताको ठाउँमा अब खुला मैदान
काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट नाबालिकामाथि यौनशोषणमा संलग्न ५ जना पक्राउ
काठमाडौँ— नाबालिकालाई जबर्जस्ती यौनशोषणको कार्यमा लगाउने कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पाँच जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विभिन्न डान्सबार, क्लब, खाजाघर, स्पा सेन्टर तथ...


